PM Svanidhi Yojana: भारत सरकार कोरोना जैसी महामारी से उबरने के लिए नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। जिसमें ये पीएम स्वनिधि योजना भी शामिल है. पिछले लेख में हमने पीएम जनमन योजना 2024, नमो लक्ष्मी योजना, सरस्वती साधना साइकिल योजना 2024 के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज के लेख में हम पीएम स्वनिधि योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
PM Svanidhi Yojana
पीएम स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक उत्कृष्ट योजना है। जिसमें छोटे व्यापारियों, रिक्शा चालकों और साइकिल चालकों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। पीएम स्वनिधि लोन योजना के लिए आवेदन करके आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना से संबंधित सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से चरण दर चरण प्रदान की गई है।
पीएम स्वनिधि योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। जो उन्हें आत्मनिर्भरता में सहयोग करेगा और रोजगार सृजन की संभावना बढ़ाएगा। पीएम स्वनिधि लोन योजना के तहत छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को ऋण एवं प्रभावी सहायता प्रदान की जाती है। अगर छोटे कारोबारी अच्छा बिजनेस करते हैं तो वे भविष्य में फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस (एडीएनओसी), अबू धाबी, यूएई में भी जा सकते हैं। ताकि उन्हें नए उद्यमों के लिए पूंजी मिल सके और उनका कारोबार बढ़ सके. भारत सरकार द्वारा छोटे उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी।
इस योजना में 50 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा
एक नागरिक को 10,000 रुपये तक का लोन एक साल की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। इस ऋण का समय पर भुगतान करने पर 20,000 रुपये की दूसरी किस्त और 50,000 रुपये की तीसरी किस्त देने की सुविधा मिलेगी।
इसके साथ ही 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यह रकम 400 रुपये तक होगी. वहीं, ग्राहक को प्रति वर्ष 1200 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। आपको बता दें कि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैशबैक 1 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति माह तक है। इसका मतलब है कि आपको एक साल में 1200 रुपये का कैशबैक मिलेगा।
ऐसी जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है
योजना के तहत उपयुक्त स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और नए आवेदनों के संग्रह के लिए राज्य/यूएलबी जिम्मेदार है। हालांकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्रालय कई पहल कर रहा है। जिसमें राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/यूएलबी/उधार देने वाले संस्थान, रेडियो जिंगल, टेलीविजन विज्ञापन आदि शामिल हैं और इसमें समाचार पत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल है। इसमें समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना भी शामिल है। इस योजना की जानकारी के लिए आप https://pmsvanidih.mohua.gov.in लिंक पर जा सकते हैं।
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